रायपुर : छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के
खिलाफ चल रही कार्रवाई को और तेज करने के लिए गुरुवार को नया रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में गृहमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में विशेष कार्य बल (STF) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में राज्य के सभी 33 जिलों की STF टीमें शामिल होंगी। गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ में बाहरी घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी संभावित खतरे का इंतजार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हर जिले में संयुक्त ऑपरेशन चलाकर घुसपैठियों की पहचान और उन्हें बाहर करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। गृहमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठिए उनके लिए वोट बैंक हैं, जिसके चलते वे इस मुद्दे पर कार्रवाई के खिलाफ भ्रम फैलाते हैं। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव जिला इस मामले में सबसे संवेदनशील है, जहां बड़ी संख्या में संदिग्ध पाए गए हैं। इसके अलावा, रायपुर में भी 2,000 से अधिक संदिग्धों की पहचान की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिलों में STF का गठन कर घुसपैठियों की रिपोर्ट तैयार करने और उनकी त्वरित निष्कासन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही, गृहमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को दी गई वित्तीय सहायता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 4 जून 2025 को केंद्र ने करोड़ों रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। भरतपुर-सोनहत के 83 गांवों में 4G इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी और फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस पहल से छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्रों में संचार सेवाएं बेहतर होंगी, जिससे विकास को गति मिलेगी। सौजन्य
